37 लाख अपात्रों ने स्वप्रेरणा से छोड़ी खाद्य सुरक्षा असल हकदारों को मिल रहा लाभ, 65 लाख से अधिक वंचित पात्रों को मिली खाद्य सुरक्षा’
जोधपुर, 9अक्टूबर जेठू जोशी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान प्रदेश में सामाजिक न्याय, स्वैच्छिक त्याग की भावना व गरीबों की सेवा की आदर्श मिसाल बनकर उभरा है। यह अभियान न केवल आमजन की नैतिकता, समानुभति और संवेदना आधारित सोच को उजागर कर रहा है, बल्कि सहभागिता का मार्ग भी दिखा रहा है। गिव अप अभियान निर्धन के हक में कोई सेंधमारी न हो, इस भावना को सामाजिक कर्तव्य में बदल रहा है।
‘सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला, 37 लाख से अधिक ने किया गिव अप, 65 लाख से अधिक नए पात्र जुड़े‘
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा और – संवेदनशीलता के साथ निर्धन के हक को उस तक तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वास्तविक हकदारों तक लाभ पहुंचाने
के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किये गये गिव अप अभियान में लगभग 37.62 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। गिव अप अभियान के द्वारा अपात्रों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने के साथ साथ प्रदेश में 27 लाख से अधिक लोगों द्वारा ई केवाईसी संपन्न नहीं करवाई गई, इससे स्वत उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हट गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सूची में नए पात्र व्यक्तियों के लिए जगह बनी। 26 जनवरी, 2025 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुन प्रारंभहोने के बाद अब तक 65.25 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जोड़े जा चुके है। राज्य सरकार के इस कदम से खाद्य सुरक्षा का लाभवास्तविक वचितों को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रति वर्ष 450 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा
योजना के तहत 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा भी मिल रही है।
श्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार के इस कल्याणकारी कदम से वंचित लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है एवं वे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की बजट घोषणा की थी। इस लक्ष्य को बजट सत्र के दौरान ही विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया। गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। जोधपुर जिले में लगभग 1.5 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का त्याग किया है। वहीं इससे बनी रिक्तियों से जोधपुर जिले में 62570 पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।
वसूली कारवाई होगी सख्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है।
